नवी दिल्ली | दि. १६ सप्टेंबर २०२५ : राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायत या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारला निवडणुका घेण्यासाठी ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत मुदत दिली आहे. त्यानुसार आता राज्य सरकारला ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्यात चार महिन्यांच्या आत निवडणुका पार पाडण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, ठराविक कालावधीत एकाही संस्थेची निवडणूक होऊ न शकल्याने, राज्य सरकारने अतिरिक्त मुदतीची मागणी केली होती.
मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे निवडणुकीतील विलंबाबाबत स्पष्टीकरण मागितले. त्यावेळी सरकारने कर्मचाऱ्यांची कमतरता, सणांचा कालावधी, प्रभाग रचनेची प्रक्रिया आणि ईव्हीएम यंत्रे नोव्हेंबरमध्ये उपलब्ध होणार असल्याचे कारणे पुढे केली. या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंतची मुदत देण्यास मान्यता दिली.
यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाला निर्धारित कालावधीत सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका घेऊन निकाल जाहीर करणे बंधनकारक ठरणार आहे. परिणामी, मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक यांसारख्या प्रमुख महानगरपालिका निवडणुकांचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
