नाशिक (प्रतिनिधी) : नाशिकमध्ये सकल मराठा समाजाची बैठक घेण्यात आली. मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकार गंभीर नाही. सर्वोच्च न्यायालयात सक्षम बाजू न मांडल्यामुळे अपेक्षित निर्णय लागला नसून राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात तीन दिवसांत पुनर्विचार करावा. तत्पूर्वी आरक्षणाबाबत वटहुकूम जारी करावा. अशा मागण्या या बैठकीत करण्यात आल्या.
जिल्हा शासकीय विश्रामगृहावर ही बैठक झाली, राज्यसरकारला मराठा आरक्षणाबाबत तीन दिवसांचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे. त्याचबरोर गनिमी कावा आंदोलन करू असा इशाराही दिला आहे. मराठा आरक्षणाचा लाभ मिळाला असता तर शैक्षणिक प्रवेश सुलभ झाला असता, काही प्रमाणात बेरोजगारी दूर होऊन नोकरी मिळण्याची अपेक्षा अनेकांना होती मात्र सगळ्यांच्या अपेक्षांचा भंग झाला.
वकिलांना सक्षम बाजू मांडण्यासाठी राज्य सरकारने योग्य सूचना व तारखांची माहिती पुरवली नाही, वकिलांना मराठीतील कागदपत्रे वेळेवर इंग्रजीतून भाषांतरित करून देण्यात आली नाही. मराठा क्रांती मोर्चाने याबाबतीत आवाज उठवल्यावर आता मात्र, सरकार सारवासारव करत आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी अधिकृत पत्राद्वारे राज्य सरकार सहकार्य करत नसल्यामुळे योग्य ती बाजू मांडता येत नसल्याचे कळवले आहे.
मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक, वकील, सरकारचे प्रतिनिधी, इत्यादींची बैठक न घेता ऑनलाइन बैठक झाली असं सांगून परस्पर निर्णय घेतला गेला असा आरोप राज्य सरकारवर केला असून तरी सरकारने वटहुकूम काढावा व पुनर्विचार याचिका दाखल करावी अशी मागणी या बैठकीत करण्यात आली.
