नाशिक (प्रतिनिधी): कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध संरक्षण व निवारण) अधिनियम 2013 प्रकरण 1 मधील कमल 2 मधील नमूद जिल्ह्यातील शासकीय, निमशासकीय कार्यालये व खाजगी आस्थापनांनी महिलांच्या संरक्षणासाठी 26 जानेवारी 2025 पर्यंत तक्रार निवारण समिती गठीत करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी केले आहे. अशी माहिती जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सुनील दुसाने यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये दिली आहे.
शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागामार्फत लैंगिक छळापासून संरक्षण अधिनियमांतर्गत केलेल्या तरतूदीनुसार ज्या अस्थापनांमध्ये 10 किंवा 10 पेक्षा अधिक अधिकारी व कर्मचारी महिलांचा समावेश असेल अशा प्रत्येक कार्यालय अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत करण्यासाठी सूचित केले आहे. या समितीमध्ये कार्यालतील वरिष्ठ महिलेची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करावी. तसेच कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांमधून सामाजिक कार्याचा अनुभव किंवा कायद्याचे ज्ञान असलेले दोन कर्मचारी सदस्य म्हणून नियुक्त करावेत. महिलांच्या प्रश्नांशी बांधील असलेल्या अशासकीय संघटनेचा एक सदस्य समितीत असावा. तसेच एकूण सदस्यांपैकी किमान 50 टक्के महिला असाव्यात.
तसेच ज्या कार्यालयांमध्ये 10 पेक्षा कमी महिला अधिकारी व कर्मचारी आहेत. अशा अस्थापनांमध्ये अंतर्गत समिती तत्काळ गठीत करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. ज्या आस्थापना व कार्यालयांमध्ये तक्रार निवारण समिती गठीत करण्यात येणार नाही अशा आस्थापना व कार्यालयांवर महिलांचे लैंगिक छळापासून (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम 2013 च्या कलम 26 नुसार 50 हजार रूपयांपर्यंत दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. प्रत्येक कार्यालयाने अंतर्गत समिती गठीत केल्याचा फलक विहित नमुन्यात दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक आहे. अधिनियम कलम ४(३) नुसार दर 3 वर्षांनी समितीची स्थापना किंवा पुर्नरचना करणे आवश्यक आहे.
तक्रार निवारण समिती गठीत केल्यानंतर त्याबाबतची माहिती जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्या कार्यालयास सादर करावी. तसेच याबाबतच्या अधिक माहितीसाठी सदस्य सचिव, स्थानिक तक्रार निवारण समिती तथा जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, नासर्डी पुलाजवळ, नाशिक क्लब समोर, नाशिक-पुणे रोड, नाशिक कार्यालयात संपर्क साधावा. असेही प्रसिद्धी पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
