नाशिक (प्रतिनिधी) : नाशिकमध्ये बांधकामे मोठ्या प्रमाणावर सुरु असतात. त्यामुळे साइटवर बांधकामाचा ढिगारा पडून असतो. त्यामुळे नाशिक शहराला स्वच्छ शहर स्पर्धेत देशातील पहिल्या दहा शहरांच्या यादीत नाव येण्याच्या संधीला मुकावं लागलं. म्हणून शहराचे महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांनी यावर तोडगा काढला आहे. बांधकामाचा ढिगारा उचलण्यासाठी विभागानुसार टोल फ्री क्रमांक उपलबध करून दिला आहे. तसेच ८०० रुपये प्रतिटन याप्रमाणे बांधकाम साइटवरील ढिगारे उचलल्यास महापालिका स्वतः सज्ज झाली आहे.
शहरातील बांधकाम साईटवरील ढिगारे परस्पर उचलले गेल्यास किंवा साइटवर बांधकामाचा ढिगारा पडून असेल तर महापालिकेकडून एकूण वजनाच्या टनानुसार हिशोब लावून त्याच्या १० पट दंड आकारण्यात येईल. तत्कालीन वर्षी महानगरपालिकेमध्ये मनसेची सत्ता असतांना जुन्या झालेल्या इमारतींचा ढिगारा हटवत असतानां तो रस्त्यांच्या कडेला टाकून दिल्यामुळे अस्वच्छता निर्माण झाली होती.यामुळे राज ठाकरे यांनी तातडीने निविदा प्रक्रिया राबवून बांधकामाचा ढिगारा शहराबाहेर कुठे टाकता येईल का? याबाबत व्यवस्था करण्याचे आदेश जारी केले होते.
महापालिकेकडून उचलला जाणारा बांधकाम साइटवरील ढिगारा शहरातील धोकेदायक विहिरी,खदानी तसेच जेथे गरज असेल तेथे वापरण्यात येईल. स्वच्छ शहर स्पर्धेत केवळ एका स्थानाने पहिल्या दहामध्ये येण्याची नाशिक शहराची संधी बांधकामाच्या मलब्याची विल्हेवाट लावण्यात अपयश आल्याने हुकली. त्यामुळे आता देशातील पहिल्या दहा शहरात येण्यासाठी महापालिका प्रयत्नशील असून यासाठी ढिगारा उचलण्याची सोय देखील करून देण्यात आली आहे. तरी सहकार्य करावे असे आवाहन आयुक्त जाधव यांनी केले आहे.