देशभरात यशस्वी ठरलेल्या स्मार्टसिटी मॉडेलची मुदत जून महिन्यात संपुष्टात येत असताना केंद्र सरकारच्या नगर विकास मंत्रालयाने स्मार्टसिटी कंपनीच्या कामांना एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुदतवाढ देताना मात्र अतिरिक्त निधी देण्यासदेखील नकार दिला आहे. पुढील वर्षाच्या जून महिन्याच्या अखेरपर्यंत हाती घेतलेली स्मार्ट प्रकल्पांची कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
२०१६ मध्ये नाशिक म्युनिसिपल स्मार्टसिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड कंपनीची स्थापना करण्यात आली होती. नाशिक स्मार्टसिटी प्रकल्पांमध्ये एकूण ५१ प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला. वाहतूक बेटांचे सुशोभीकरण, जवाहरलाल नेहरू उद्यानातील बोलके झाडांची प्रतिकृती, उड्डाणपुलाखालील सुशोभीकरण, व्हिक्टोरिया पुलावर रंगीत संगीत कारंजा आदी प्रकल्प तर मनसेच्या सत्ताकाळात पूर्ण झाले होते.
त्या प्रकल्पांचादेखील स्मार्टसिटी प्रकल्पांमध्ये समावेश करण्यात आल्याने एकूणच नाशिक स्मार्टसिटी कंपनीच्या एकूण ५१ प्रकल्पाबद्दल संशय व्यक्त केला गेला. मनसेच्या सत्ताकाळात प्रकल्प झाले असले तरी प्रकल्पांसाठी महापालिकेने निधी दिला असे कारण ते सारवासारव करण्याचा प्रयत्न तत्कालीन स्मार्टसिटी कंपनीचे अध्यक्ष डॉ. सीताराम कुंटे यांनी केला. त्यानंतर स्मार्टसिटी प्रकल्पांची संथगती चर्चेत आली.
ग्रीन फील्ड डेव्हलपमेंट अंतर्गत मखमलाबाद व नाशिक शिवारात सुनियोजित शहराचा प्रकल्पदेखील वादग्रस्त ठरला. या प्रकल्पाला काही शेतकऱ्यांनी विरोध केला, तर ज्या शेतकऱ्यांचे प्रॉपर्टी मोठ्या रस्त्यावर होती त्यांनी पाठिंबा दिला. नवीन एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली मंजूर झाल्यानंतर सर्वच शेतकऱ्यांनी प्रस्तावित नगर रचना अर्थात टीपी स्कीमला विरोध दर्शविला.
अशोकस्तंभ ते त्र्यंबक नाका या दरम्यान स्मार्ट रस्ता तयार करण्यात आला. सदर रस्तादेखील वादग्रस्त ठरला. मुळात स्मार्ट रस्ता तयार करण्याची आवश्यकता नव्हती. रस्ता तयार झाला, मात्र गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. त्यानंतर सर्वाधिक वादग्रस्त ठरला तो गावठाण प्रकल्प. गावठाण पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम अद्यापही अपूर्ण आहे. स्काडा वॉटर मीटर प्रकल्पदेखील गुंडाळण्यात आला.
केपीएमजी या सल्लागार संस्थेला देण्यात आलेली जवळपास ४० कोटी रुपयांची रक्कमदेखील वादग्रस्त ठरली. पंडित पलुस्कर सभागृह व कालिदास कलामंदिराचे पुनर्निर्माण हे प्रकल्प नाही म्हणायला पूर्ण झाले. पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांपेक्षा अपूर्ण राहिलेल्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांचीच नाशिकमध्ये जास्त चर्चा रंगली.
एकंदरीत जून २०२३ ला स्मार्टसिटी कंपनीची मुदत संपणार असतानाच केंद्र सरकारने कामगार दिनाच्या दिवशी राज्यातील सचिवांना सूचना देऊन स्मार्टसिटी कंपनीच्या व प्रकल्पांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ३० जून २०२४ पर्यंत प्रकल्पांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
प्रकल्प पूर्ण करून हस्तांतराच्या सूचना:
पुढील वर्षाच्या जून अखेरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असली तरी मात्र अतिरिक्त निधी देण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला आहे. आहे ते प्रकल्प पुढील वर्षभराच्या कालावधीमध्ये पूर्ण करून हस्तांतरित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
नाशिक म्युनिसिपल स्मार्टसिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे बजेट एकूण साडेबाराशे कोटी रुपये होते. यात अडीचशे कोटी रुपये केंद्र सरकारचे, तर राज्य शासनाचे अडीचशे कोटी रुपयांचा हिस्सा होता. उर्वरित निधी नाशिक महापालिकेने उभा करायचा, असे निश्चित करण्यात आले होते.
