नाशिक महानगरपालिकेत आजपासून प्रशासकीय राजवट
नाशिक (प्रतिनिधी): प्रारूप प्रभागरचना आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून राज्य शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत नवीन कायदा मंजूर केल्याने निवडणुका लांबणीवर पडणार असल्याच्या मुद्यावरून शासनाने अखेर १४ मार्चपासून लाेकप्रतिनिधींची राजवट संपुष्टात आणत प्रशासकपदी कैलास जाधव यांची नियुक्ती केली आहे.
त्यानुसार सोमवार(दि.१३) पासून महापालिकेची सर्व सूत्रे प्रशासनाच्या हाती सोपविण्यात आले आहे.
दरम्यान, जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळही २० मार्चला संपुष्टात येत असल्याने त्याठिकाणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांच्याकडे प्रशासकीय सूत्रे सोपविण्यात येणार आहेत.
महापालिकेची मुदत १४ मार्चला तर जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ २० मार्चला संपुष्टात येत असल्याने दोन्ही पालक संस्थांचा कारभार प्रशासकाच्या हाती सोपविला आहे.
महापालिकेत लोकप्रतिनिधींच्या राजवटीत प्रशासकीय राजवट लागू होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. प्रशासकीय राजवट म्हणजेच परिणामी, आयुक्तांना महत्त्व प्राप्त होणार असल्याने अप्रत्यक्षपणे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारकडेच सत्तेची सूत्रे जाणार आहेत. मुदत संपुष्टात येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक नियुक्तीची प्रक्रिया लगोलग सुरू झाली असून ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटून निवडणूक वेळेत होईल, अशी अपेक्षा होती. अलीकडेच प्रारूप प्रभागरचना जाहीर होऊन त्यावरील सुनावणीची प्रक्रियाही पार पडली होती. मात्र हा प्रश्न कायम राहिल्याने तसेच ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक न घेण्याचे सरकारने ठरवले आहे.
लोकप्रतिनिधींची राजकीय राजवट संपुष्टात आल्याने महापौर, उपमहापौर यांची पालिकेची वाहने जमा करण्यात आली आहेत. त्याचप्रमाणे महापौरांचे निवासस्थान देखील आता प्रशासकांच्याच अखत्यारीत जाणार आहे.
