नाशिक (प्रतिनिधी): उद्या आणि परवा म्हणजेच 16 आणि 17 डिसेंबरला देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका बंद राहणार आहेत.
कारण त्यांचे कर्मचारी दोन दिवसीय देशव्यापी संपावर जाणार आहेत.
एसबीआयसह इतर बँकांनी कर्मचाऱ्यांना संपावर न जाण्याचे आवाहन केले आहे.
मात्र, कर्मचारी संघटना आपल्या म्हणण्यावर ठाम आहेत. हा संप बँकांच्या खाजगीकरणाच्या विरोधात आहे.
केंद्र सरकारने सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात दोन बँकांच्या विलीनीकरणाची चर्चा सुरू केल्याने देशभरातील बँकिंग कर्मचाऱ्यांत प्रचंड संताप आहे. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची संघटना युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियनने गुरूवार (दि.१६) आणि शुक्रवारी (दि.१७) संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतीय मजदूर संघ वगळता आठ कर्मचारी संघटना यात सहभागी झाल्याने संपाची तीव्र झळ अनुभवायला मिळणार आहे. खासगी व सहकारी बँका वगळता सर्वच राष्ट्रीयीकृत बँकांचा शाखा यामुळे बंद असतील तर कर्मचारी सरकारच्या धाेरणाविरुद्ध निदर्शने करतील.जिल्ह्यातील ३५०० कर्मचारी यात सहभागी होणार आहेत.
केंद्र सरकारने सर्वच क्षेत्रात खासगीकरणाचा धडाका लावला असून सध्या संसदेत ठेवलेल्या एका विधेयकानुसार काही बँकांचे विलीनीकरण होणार असल्याची भीती व्यक्त होत आहे. सरकारचा सार्वजनिक बँकांतील वाटा सरकारच्या या धोरणामुळे २६ टक्क्यांपेक्षा कमी होणार असून खासगी लोकांना भांडवल देण्यासाठी हा उपद्व्याप सुरू असल्याची संतप्त भावना बँकिंग कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे. यापूर्वीच बँकांच्या खासगीकरणाचा धडाका लावल्याने बँकिंग कर्मचारी गेल्या काही वर्षापासून संतप्त असून आंदोलनाचे हत्यार वारंवार उपसत आहेत. तरीही केंद्र सरकार मात्र निर्णयापासून दूर जात नाही, अशी अवस्था आहे. सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात बँकिंग रेग्युलेशन अमेंडमेंट अॅक्टअंतर्गत दोन बँकांच्या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. यात कोणत्या बँका आहेत, हे समोर आलेले नसले तरी देशभरातील बँक कर्मचाऱ्यांनी याला तीव्र विरोध केला आहे. सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात १६ आणि १७ डिसेंबरला देशव्यापी संपाची हाक देण्यात आली असून देशभरातील दहा लाख अधिकारी व कर्मचारी त्यात सहभागी हाेणार आहेत. स्टेट बँकेसह इतर सर्वच बँका यात सहभागी होणार आहेत. नऊपैकी आठ संघटना या आंदाेलनात उतरल्या आहेत.
