नाशिक (प्रतिनिधी) : शहरातील अशोकस्तंभ ते त्र्यंबकनाक्यापर्यंत तयार करण्यात आलेल्या स्मार्ट रस्त्याचे काम ६ महिन्यांमध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, पावणेतीन वर्षे उलटूनही काम अर्धवट आहे. म्हणून याला सर्वस्वी जबाबदार महावितरण व जिल्हाधिकारी कार्यालय असून, ठेकेदारांच्या ८० लाखांचा दंड माफ करण्याचे स्पष्टीकरण कंपनीने दिले आहे. स्मार्ट सिटी कंपनीचा बेजबाबदारपणा सर्वांनाच ठाऊक असून, नाशिककरांना देखील याचा अनुभव येऊन डोकेदुखी झाली आहे.
स्मार्ट सिटी रोडचे काम तब्बल तीन वर्षे होण्याची वेळ आली. तरी देखील अर्धवटच आहे.हे काम मार्च २०१८ मध्ये सुरू करण्यात आले होते. तब्बल ३ वेळा या कामामध्ये मुदतवाढ करण्यात आली आहे. म्हणून संथगतीने चालणाऱ्या कामाला १ एप्रिल २०१९ पासून प्रतिदिन ३५ हजाराचा दंड ठोठावण्यात आला होता. त्यामुळे २६ जानेवारी २०२० रोजी घाईघाईत काम अपूर्ण असतांना देखील रस्ता वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला. परंतु निविदा अटी-शर्तीप्रमाणे स्मार्ट रोडवरील अनेक कामे अपूर्ण होती.तरी देखील ठेकेदारांचा दंड ७ फेब्रुवारी २०२० रोजीपासून परस्पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश थविल यांनी माफ केला.त्यानंतर याप्रकरणी बोरस्ते यांनी प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर दुसऱ्या बाजूला आयुक्त कैलास जाधव यांनी देखील कोणत्या अधिकारात दंड माफ केला असून, अहवाल मागवला. त्यानंतर शुक्रवारी १६ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या बैठकीसमोर कंपनीकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले. त्यामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालय व महावितरणकडून येणाऱ्या अडचणीमुळे स्मार्ट रोडचे काम अपूर्ण राहीले. तरी ठेकेदारांची काही चूक नाही. असा दावाही कंपनीकडून करण्यात आला.
अहवालानुसार, अशोकस्तंभ ते मेहेर सिग्नल येथील ओव्हरहेड वायर महावितरण हटवत नसल्यामुळे विद्युत खांबासंदर्भात कारवाई ठेकेदारांना करता येत नाही. तसेच विद्युत ट्रान्सफॉर्मर बसविण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जागा अद्याप मिळालेली नाही. त्यामुळे महावितरणानेही कारवाई केली नाही. मेहेर चौकातील फीडर दुसरीकडे स्थलांतरित होत नाही. तोपर्यंत ठेकेदाराला पेव्हर टाईल्स बसवता येत नाही. इत्यादी सर्व कारणांमुळे स्मार्ट रोडचे काम अर्धवट राहिले आहे. त्यामुळे ठेकेदारांचा यामध्ये दोष नसल्याचे कंपनीद्वारे स्पष्टीकरण करण्यात आले आहे.