नाशिक (प्रतिनिधी) : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महसुलमध्ये घाट झाली आहे. त्यामुळे आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे म्हणून ही परिस्थिती पूर्ववत झाल्यावरच आयुक्तांनी वेतन लागू करावा असं राज्य शासनाने सांगितलं आहे त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे.
नाशिक महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या प्रस्तावाला राज्य शासन नगरविकास आयोगाने सशर्त मान्यता दिली. त्यानुसार वेतनश्रेणी 1 जानेवारी 2016 पासून आणि प्रत्यक्ष वेतन 1 सप्टेंबर 2019 पासून लागू करण्याचे आदेश दिले. परंतु वेतनश्रेणी लागू करतांना राज्य शासनाकडच्या संबंधित समकक्ष पदांना लागू असलेल्या वेतनश्रेणी नुसारच महापालिकेच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना वेतन लागू करण्यात येणार आहे. म्हणून वाढीव वेतन देण्याचा प्रस्ताव शासनाने नामंजूर केला आहे.