नाशिक( प्रतिनिधी) : कोरोनाच्या संकटकाळात वैद्यकीय क्षेत्रातील डॉक्टर्स, नर्स व सर्व कर्मचारी आपल्या जिवाची पर्वा न करता रुग्णसेवेचे कर्तव्य बजावत आहेत. परंतु सरकारकडून वैद्यकीय क्षेत्राला गुन्हेगारासारखी वागणूक दिली जात आहे. डॉक्टरांनी लाखो रुपये कर्ज घेऊन हॉस्पिटल उभारणी केली आहे. त्यातही औषधोपचारावरील वाढता खर्च, वैद्यकीय साधनांवरील खर्च हा देखील डॉक्टरांनाच करावा लागतो. त्यामुळे सरकारी दरात उपचार करणे परवडत नाही. मात्र सरकारकडून दुसऱ्या बाजूला कायद्याची दमदाटी सुरु आहे. डॉक्टरांच्या मागण्यांच्या संदर्भात सरकारने निर्णय न घेतल्यास खासगी डॉक्टर संपावर जाण्याचा इशारा आयएमएचे अध्यक्ष डॉ. समीर चंद्रात्रे यांनी सात दिवसांच्या अल्टिमेटम सह दिला आहे.
पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून चंद्रात्रे यांनी ऑनलाईन आयएमएची भूमिका मांडली. काही डॉक्टरांनी रुग्णसेवा देत असतांना आपला जीव देखील गमावला आहे. मागील एप्रिलपासून डॉक्टर्स आपल्या कुटुंबापासून दूर राहत आहे. शासनाकडून कुटुंबियांना 50 लाख रुपये मदत देणे तर सोडाच, पण चार ओळींचे सहवेदन पत्रही देण्यात आले नाही. वाढत्या रुग्ण संख्येमुळे रुग्णालयाच्या व्यवस्थापनावर ताण निर्माण होत आहे. म्हणून कर्मचाऱ्यांना वेतन वाढवून देणे आवश्यक झाले आहे. त्यातही औषधोपचार, वैद्यकीय साधनांवरील वाढता खर्च यापैकी कोणतीही सुविधा सरकार किंवा प्रशासनाकडून मिळत नाही. मात्र हॉस्पिटल कडून देण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय बिलांवर जाचक अटी लादल्या जातात. कायद्याची भीती दाखवली जातेय. तर दुसऱ्या बाजूला डॉक्टरांना धमक्या देणे, मारहाण करणे असे प्रकार घडत आहे व म्हणून रुग्णसेवा करावी की नाही हाच मोठा प्रश्न डॉक्‍टरांसमोर उभा राहिला आहे. सामान्य नागरिकांची गैरसोय करण्याच्या आमचा उद्देश नाही मात्र, आम्ही निर्णय घेतला आहे. आता अन्याय सहन करणार नाही. म्हणून सरकारला सात दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे. व सोबतच संपावर जाण्याचा इशारा ही आयएमएच्या वतीने देण्यात आला आहे.
