नाशिक (प्रतिनिधी) : गेल्या ५ वर्षांच्या कालावधीत म्हणजेच १ जानेवारी २०१५ पासून काही शेतकऱ्यांनी कर्जबाजारीपणाला वैतागून आत्महत्या केली. त्यांच्या कुटुंबीयांना शासकीय आर्थिक मदत तसेच इतर शासकीय योजनेतून मदत देऊ करण्यात आली. मात्र, त्याची पूर्तता खरंच झाली किंवा नाही. याची पाहणी करण्यासाठी महसूल यंत्रणेला शहरातील विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी काही सूचना दिल्या. दि.२ ऑक्टोबर महात्मा गांधी जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर ‘उभारी’ कार्यक्रमाच्या माध्यमातून २ ते ९ ऑक्टोबर या दरम्यान हा कार्यक्रम राबवण्यासंदर्भात राधाकृष्ण गमे यांनी विभागातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवले आहे.
त्यामध्ये आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना शासकीय मदत दिल्यानंतर प्रशासकीय जबाबदारी जरी संपत असली. तरी, सामाजिक जबाबदारी म्हणून उभारी कार्यक्रमाच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करून संबंधित कुटुंबीयांची माहिती घ्यावी. असे नमूद केले आहे. सर्वेक्षणाअंतर्गत शेतकरी कुटुंबांना भेट देऊन त्यांच्या समस्या समजून घेऊन अडचणी दुर करणे, तसेच शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांनी मागणी केलेल्या योजनांचा लाभ त्यांना झाला की नाही नसल्यास त्यांना मदत करणे, आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या नावे असलेली जमीन, घर , प्लॉट शेतकऱ्याच्या वारसादाराच्या नावे झाली की नाही इत्यादी माहिती संबंधित अधिकाऱ्याने संकलित करायची आहे. ३१ ऑक्टोबर अखेर त्यांना लाभ मिळवून देणे. त्याचबरोबर ७ नोव्हेंबर पर्यंत अहवाल देखील सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सदर कामाची जबाबदारी प्रांत अधिकारी,तहसीलदार, गटविकास अधिकारी,तालुका कृषी अधिकारी, सहायक निबंधक आणि नायब तहसीलदार यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे.
