नाशिक (प्रतिनिधी): उद्योगांच्या विस्तारासाठी औद्योगिक विकास महामंडळाकडून (एमआयडीसी) भूखंड देण्यात येतो. याला दुजोरा देत लोकांनी उद्योग उभारण्याच्या उद्देशाने भूखंड घेतले देखील मात्र, बऱ्याच लोकांनी या भूखंडावर उद्योगच सुरू केले नसल्याची बाब समोर आली आहे. सदर लोकांना अनेक वेळा समज देण्याची संधी देऊनही लोकांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले.
यामुळे जिल्ह्यातील तब्बल ८२ भूखंडधारकांना एमआयडीसीकडून नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. उद्योग सुरू करण्यासाठी घेण्यात आलेले भूखंड हे उत्पादन प्रक्रिया सुरू न करता वर्षानुवर्ष रिक्त पडून असल्याने एमआयडीसीकडून या लोकांना सूचित करण्यात आले होते. तसेच जर इमारत पूर्णत्वाचा दाखला घेतला नसेल तर मात्र, कारवाईचा इशारा देखील करण्यात आला आहे. शिवाय एक महिन्याची मुदतही देण्यात आली असून या मुदतीदरम्यान भूखंडधारकांनी इमारत पूर्णत्वाचा दाखला एमआयडीसी कार्यालयात सादर करावा. उद्योगांच्या विस्ताराच्या विकासासाठी शासनाने ‘संजीवनी योजना’ देखील आणली होती. तरीही या योजनेला लोकांकडून कुठल्याही प्रकारचा प्रतिसाद मिळाला नाही. म्हणून औद्योगिक विकास महामंडळाने अखेर कडक भूमिका घेतली असून नाशिक जिल्ह्यातील सातपूर(१६),अंबड (२५), दिंडोरी (०६), सिन्नर(१२), विंचूर(०१), अतिरिक्त विंचूर(०४),पेठ(११) यांसहित औद्योगिक वसाहतीमधील ८२ भूखंडधारकांना एमआयडीसीकडून नोटीसा जारी केल्या. उद्योग क्षेत्रात मात्र औद्योगिक विकास महामंडळाने केलेल्या या कारवाईचे सर्वत्र स्वागत केले जात असून सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त होताना दिसत आहेत.
