नाशिक (प्रतिनिधी): महाराष्ट्र विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 साठी 20 नोव्हेंबर 2024 रोजी मतदान होणार आहे. या अनुषंगाने मतदानाच्या दिवशी मतदारांना मतदानाचा हक्क बजावता यावा, यासाठी भरपगारी सुट्टी किंवा काही ठिकाणी कामाच्या तासात योग्य सवलत देण्यात येणार आहे. मतदारांनी मतदानासाठी मिळालेल्या सुटीचा व सवलतीचा फायदा घेऊन अवश्य मतदान करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी जलज शर्मा यांनी केले आहे
लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम, 1951 चे कलम 135 (ब) नुसार मतदानाच्या दिवशी मतदारांना मतदानाचा हक्क बजावता यावा यासाठी भरपगारी सु्टी देण्यात येते किंवा काही ठिकाणी कामाच्या तासात योग्य ती सवलत देण्यात येते. शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाकडील 7 नोव्हेंबर 2024 रोजीच्या परिपत्रकानुसार पुढीलप्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत.
निवडणूक होणाऱ्या मतदान क्षेत्रात मतदार असलेले कामगार अधिकारी /कर्मचारी यांना ते कामानिमित्त निवडणूक होणाऱ्या क्षेत्राबाहेर कार्यरत असले तरीही निवडणुकीच्या दिवशी त्यांना मतदानाचा हक्क बजावता येण्यासाठी भरपगारी सुटी देण्यात येणार आहे.
मतदानाच्या दिवशी देण्यात येणारी सुटी उद्योग विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व आस्थापना, कारखाने, दुकाने इत्यादींना लागू राहील. (उदा. खासगी कपंन्यांमधील आस्थापना, सर्व दुकाने व इतर आस्थापना, निवासी हॉटेल्स, खाद्यगृहे, अन्य गृहे, नाट्यगृहे, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम किंवा इतर आस्थापना तसेच माहिती व तंत्रज्ञान कंपन्या, शॉपिंग सेंटर, मॉल्स, रिटेलर्स इ.)
अपवादात्मक परिस्थितीत कामगार, अधिकारी, कर्मचारी यांना पू र्ण दिवस सुटी देणे शक्य नसेल तर मतदान क्षेत्रातील कामगारांना मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी सुट्टी ऐवजी कमीत कमी दोन तासांची सवलत देता येईल, मात्र त्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत मतदारांना मतदानासाठी किमान दोन ते तीन तासांची भरपगारी सवलत याची दक्षता संबंधित आस्थानपा मालकांना घेणे आवश्यक आहे.
या परिपत्रकानुसार उद्योग विभागांतर्गंत येणारे सर्व उद्योग समूह, महामंडळे, कंपन्या व संस्था, औद्योगिक उपक्रम इत्यादिंच्या आस्थापनांनी परिपत्रकातील सूचनांचे योग्य ते अनुपालन होईल याची काटेकोरपणे खबरदारी घ्यावयाची आहे.
मतदारांना मतदानाकरिता योग्य ती सुट्टी किंवा सवलत प्राप्त न झाल्याने मतदान करता न येणे शक्य झाले नाही अशी तक्रार आल्यास संबंधितांविरूद्ध कारवाई करण्यात येईल, असे सदर परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
