नवी दिल्ली: पत्नीने पती आणि त्याच्या कुटुंबीयांवर खोटे आरोप करणे आणि त्यांना सतत पोलिस ठाण्यात बोलावण्याची धमकी देणे म्हणजे क्रूरता आहे, असे मत दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका घटस्फोटाच्या प्रकरणात नोंदवले आहे. याचा मानसिक संतुलनावर गंभीर परिणाम होतो, असे देखील न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती सुरेश कुमार कैत आणि न्यायमूर्ती नीना बन्सल कृष्णा यांच्या खंडपीठासमोर घटस्फोटाच्या एका प्रकरणाची सुनावणी झाली. कौटुंबिक न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध पतीचे अपील उच्च न्यायालयाने मान्य केले. घटस्फोटाची मागणी करणारी पतीची याचिका कौटुंबिक न्यायालयाने फेटाळली होती.
पतीने पत्नीपासून घटस्फोट घेण्यासाठी कौटुंबिक न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. कौटुंबिक न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली होती. या विरोधात पतीने थेट हायकोर्टात याचिका दाखल केली. न्यायालयाच्या खंडपिठाने लग्न रद्द केले आहे. यावेळी कोर्टाने महत्वाचे विधान केले आहे.
त्यांचे लग्न मोडून काढताना न्यायालयाने सांगितले की, पत्नीने पती आणि त्याच्या कुटुंबाला फौजदारी खटल्यात अडकवण्यासाठी सर्व काही केले. हे प्रकरण कधी घडले आणि कधी अटक होणार, हे पतीला माहीतही नव्हते. हा मानसिक छळ आहे.
पतीवर मृत्यूची टांगती तलवार:
न्यायालयाने म्हटले की, पोलिस ठाणे हे कोणासाठीही उत्तम ठिकाण नाही. जेव्हा-जेव्हा त्याला (पीडित) पोलिस स्टेशनमध्ये जावे लागले तेव्हा त्याच्यासाठी तो मानसिक छळ आणि आघाताचे कारण बनले. जसे की त्याच्या डोक्यावर मृत्यूची टांगती तलवार आहे. त्याच्यावर गुन्हा केव्हा दाखल होईल आणि त्याला कधी अटक होईल माहीत नाही.
न्यायालयाने पुढे असे निरीक्षण नोंदवले की, ज्या पत्नीने तिच्या सासरच्या लोकांनी बलात्काराचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला होता. तिने त्याच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवला नाही. त्यामुळे पहिल्या नजरेत हे आरोप खोटे वाटतात. कारण या प्रकरणात अनेकवेळा पोलिस स्टेशनमध्ये जाण्यात आले मात्र या बलात्काराचा कधीही उल्लेख करण्यात आला नाही.
पतीसोबत राहण्यास नकार देणे घटस्फोटास पुरेसे:
खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, पत्नी तिच्या पतीच्या घरी परत न येण्याबाबत योग्य कारण देऊ शकली नाही. पत्नीने पतीसोबत राहण्यास नकार देणे म्हणजे घटस्फोटास पुरेसे आहे. खंडपीठाने निष्कर्ष काढला की पती-पत्नी 17 वर्षांपासून वेगळे राहत आहेत आणि त्यामुळे त्यांच्यात समेट होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे घटस्फोटासाठी हे मुख्य कारण आहे.
१७ वर्ष वेगळे राहणे, खोटे आरोप, पोलिस अहवाल आणि फौजदारी खटले मानसिक क्रौर्याचे कारण बनले आहेत. त्यामुळे कौटुंबिक संबंध चालू ठेवण्याचा कोणताही आग्रह दोन्ही पक्षांना आणखी क्रूरतेला कारणीभूत ठरेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.