1 जुलै 2025 पासून भारतात अनेक महत्त्वाच्या नियमांमध्ये बदल होत आहेत. ज्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या आयुष्यावर आणि महिन्याच्या बजेटवर होणार आहे. रेल्वे तिकिटांपासून ते एटीएम चार्जपर्यंत आणि पॅन कार्डपासून ते क्रेडिट कार्ड पेमेंटपर्यंत अनेक मोठे नियम एकाच वेळी बदलणार आहेत. त्यामुळे या बदलांबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात, नाहीतर तुमच्या खिशाला कात्री लागेल.
1 जुलै 2025 पासून, भारतात अनेक महत्त्वाचे आर्थिक नियम बदलणार आहेत, ज्याचा परिणाम सामान्य माणसांपासून ते बिझनेसपर्यंत सर्वांना होणार आहे. यामध्ये UPI पेमेंट, पॅन कार्ड अर्ज, तात्काळ ट्रेन तिकीट बुकिंग, GST रिटर्न आणि HDFC बँक क्रेडिट कार्ड यासारख्या बाबींचा समावेश आहे. सरकार आणि संस्था हे नियम लागू करून प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि तांत्रिकदृष्ट्या सुरक्षित करू इच्छितात.
UPI चार्जबॅकसाठी नवा नियम:
आतापर्यंत, जर एखाद्या ट्रांजॅक्शनवर चार्जबॅक क्लेम रिजेक्ट होत असेल, तर बँकेला नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) कडून परवानगी घेऊन केस पुन्हा प्रोसेस करावी लागत असे. पण, 20 जून 2025 रोजी जाहीर झालेल्या नव्या नियमानुसार, बँका आता स्वतःहून योग्य चार्जबॅक क्लेम्स पुन्हाप्रोसेस करू शकतात, यासाठी त्यांना NPCI च्या मंजुरीची वाट पाहावी लागणार नाही. यामुळे ग्राहकांना जलद आणि अधिक प्रभावी उपाय मिळेल.
नवं पॅन कार्ड बनवण्यासाठी आधार अनिवार्य:
आता जर कोणत्याही व्यक्तीला नवं पॅन कार्ड घ्यायचं असेल, तर त्याच्याकडे आधार कार्ड असणं आवश्यक असेल. आतापर्यंत इतर कोणतेही वैध ओळखपत्र आणि जन्म प्रमाणपत्र काम करत होतं, पण CBDT (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ)नं 1 जुलै 2025 पासून आधार पडताळणी अनिवार्य केली आहे. बनावट ओळख आणि फसवणूक रोखणं हा त्याचा मूळ उद्देश आहे.
Tatkal तिकीट बुकिंगसाठी OTP आणि आधार आवश्यक:
जर तुम्ही ट्रेनमध्ये तात्काळ तिकीट बुक करत असाल तर आता ही प्रक्रिया थोडी वेगळी असेल. 1 जुलै 2025 पासून, IRCTC वेबसाईट आणि मोबाईल अॅपवरून तात्काळ तिकीट बुक करण्यासाठी आधार व्हेरिफिकेशन आवश्यक असेल. तसेच, 15 जुलै 2025 पासून, जर तुम्ही तिकीट ऑनलाईन बुक करत असाल किंवा पीआरएस काउंटरवरून बुक करत असाल तर, ओटीपी देखील टाकावा लागणार आहे.
याशिवाय, अधिकृत तिकीट एजंट आता बुकिंग विंडो उघडण्यापूर्वी 30 मिनिटं आधी तत्काळ तिकिटं बुक करू शकणार नाहीत. एसी क्लास तिकिटांसाठी, सकाळी 10 ते सकाळी 10:30 पर्यंत. नॉन-एसी तिकिटांसाठी, ही मर्यादा सकाळी 11 ते सकाळी 11:30 पर्यंत असेल.
GST रिटर्नसाठीही कठोर नियम
जीएसटी नेटवर्क (GSTN) नं जाहीर केलंय की, जुलै 2025 पासून जीएसटीआर-3बी फॉर्म एडिट करता येणार नाही. याशिवाय, आता कोणताही करदाता तीन वर्षांनंतर पूर्वलक्षी जीएसटी रिटर्न दाखल करू शकणार नाही. हा नियम जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-4, जीएसटीआर-5, जीएसटीआर-5ए, जीएसटीआर-6, जीएसटीआर-7, जीएसटीआर-8 आणि जीएसटीआर-9 सारख्या अनेक रिटर्न फॉर्मवर लागू होईल. या बदलाचा उद्देश वेळेवर रिटर्न भरण्याची सवय वाढवणं आहे.
एचडीएफसी बँकेच्या क्रेडिट कार्ड युजर्ससाठी मोठी बातमी:
1 जुलैपासून, एचडीएफसी बँकेच्या क्रेडिट कार्ड धारकांसाठी अनेक नवं शुल्क आणि रिवॉर्ड पॉलिसीमध्ये बदल केले जात आहेत. आता, जर तुमचा खर्च एका महिन्यात 10,000 पेक्षा जास्त असेल तर अतिरिक्त 1 टक्के शुल्क आकारलं जाईल. याशिवाय, 50 हजारांपेक्षा जास्त युटिलिटी बिलांवर, 10,000 पेक्षा जास्त ऑनलाईन गेमिंगवर, 15,000 पेक्षा जास्त इंधन खर्चावर आणि शिक्षण किंवा भाड्याशी संबंधित तृतीय पक्ष पेमेंटवर देखील 1 टक्के शुल्क आकारलं जाईल.
या सर्व शुल्कांची कमाल मर्यादा प्रति महिना 4,999 निश्चित करण्यात आली आहे. यासोबतच, आता ऑनलाइन कौशल्य-आधारित गेमिंगवर कोणतेही रिवॉर्ड पॉइंट्स उपलब्ध होणार नाहीत आणि विमा पेमेंटवर मिळणाऱ्या रिवॉर्ड पॉइंट्सवर मर्यादा घालण्यात आली आहे.
