नाशिक (प्रतिनिधी): मुंबईच्या विकासकाकडून कर्जाची परतफेड होत नसल्याने मानूर येथील पंतप्रधान आवास योजनेतील सदनिकांचा ताबा घेण्याची कारवाई जिल्हा प्रशासनाने मंगळवारी (ता. २०) सुरू केली.
रहिवाशांनी कर्ज काढून हप्ते पूर्ण भरूनही ऐन पावसाळ्यात घराबाहेर काढून आमच्यावर अन्याय करण्यात आल्याचा दावा १४ रहिवाशांनी केला आहे. पैसेही गेले आणि घरही गेल्यामुळे या रहिवाशांनी तीव्र संताप व्यक्त केला असून प्रशासन आणि बिल्डरच्या संघर्षात रहिवाशांना रस्त्यावर यावे लागले आहे.
नाशिकचे अप्पर जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने ही कारवाई होत असल्याचे तहसीलदार नरेशकुमार बहिरम यांनी अगोदरच स्पष्ट केले आहे.
दशक शिवारात मुख्य हायवे नांदूर नाक्याहून जेल रोडकडे जाताना डाव्या हाताला नदीकाठी ऐक्य ही सहामजली इमारत आहे. येथे ९० फ्लॅट आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेतंर्गत केंद्र सरकारकडून दोन लाख ६७ हजार रुपये अनुदान मिळत असल्याने गरीब, मध्यमवर्गीयांनी मोठ्या आशेने बॅंकांची कर्जे घेऊन येथे प्लॅट घेतले.
परंतु, गृहप्रकल्प साकारण्यासाठी मुंबईच्या विकसकाने इंडिया होम लोन कंपनीकडून घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते वेळेवर भरले नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प अडचणीत आला. सिक्युरिटायजेशन कायद्याचा आधार घेऊन या प्रकल्पातील मालमत्ता जप्तीची कारवाई जिल्हा प्रशासनाने सुरू केली.
जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी वित्तीय मालमत्तेचे संपादन व पुनर्रचना आणि तारण हक्काची अंमलबजावणी अधिनियम, २००२ मधील कलम १४ (१) नुसार कारवाई केली. विकसकाने इंडिया होम लोन कंपनीकडून कर्ज घेण्यापूर्वी काही प्लॅटची विक्री झाल्याचा व त्याबाबतची एनओसी असल्याचा दावा रहिवाशांनी केला.
तरीही बाहेर काढल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला आहे. या इमारतीत हातावर काम करणारे लोक राहतात महापालिकेची घरपट्टी, पाणीपट्टी भरूनही येथे कोणतीच सुविधा नाही. मुंबईच्या विकसकानेही सुरक्षा भिंतीसह अन्य कामे अर्धवट ठेवली आहे. या योजनेत ९० प्लॅट तयार आहेत.
मात्र, मालमत्ता जप्तीबाबत जिल्हा प्रशासनाने काढलेल्या नोटिशीत ११० प्लॅट जप्त करण्याची नोंद असल्याचे रहिवाशांनी सांगितले. १४ रहिवाशांना सरकारी अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बाहेर काढण्यात आले.
कारवाईवेळी नारळ विक्रेत्या रहिवाशांच्या पत्नीला हृदयविकाराचा झटका आला. हप्ते भरूनही घराबाहेर काढल्यामुळे काही रहिवासी आडगाव पोलिसांकडे तक्रार करण्यास गेले. मात्र, तांत्रिक अडचणीमुळे प्रशासन वकील लावा असा सल्ला रहिवाशांना देत आहे. वकील लावायला आमच्याकडे पैसे नाही, असे रहिवासी सांगत आहे.
कारवाईदरम्यान हृदयविकाराचा झटका:
हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी या इमारतीत भाजीविक्रेते, छोटे व्यावसायिक, मोलमजुरी करून पोट भरणाऱ्यांनी प्लॅट घेतले आहेत. महापालिकेची घरपट्टी, पाणीपट्टी भरूनही येथे कोणतीच सुविधा नाही. विकसकानेही सुरक्षा भिंतीसह अन्य कामे अर्धवट ठेवली आहेत, असे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. या योजनेत ९० प्लॅट तयार आहेत. मात्र, मालमत्ता जप्तीबाबत जिल्हा प्रशासनाने काढलेल्या नोटीसमध्ये ११० प्लॅट जप्त करण्याची नोंद असल्याचे रहिवाशांनी सांगितले.
कारवाईदरम्यान, १४ रहिवाशांना सरकारी अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बाहेर काढण्यात आले. यावेळी नारळविक्रेत्या रहिवाशाच्या पत्नीला हृदयविकाराचा झटका आला. हप्ते भरूनही घराबाहेर काढल्यामुळे काही रहिवाशी आडगाव पोलिसांकडे तक्रार करण्यास गेले असता प्रशासनाने रहिवाशांना वकील लावण्याचा सल्ला दिला. मात्र, आमच्याकडे तेवढेदेखील पैसे नाही. ही सरकारी घरकुल योजना असल्याने तुम्हीच सरकारी वकील लावून आम्हाला न्याय द्या, अशी कळकळीची विनंती रहिवाशांनी केली. आम्ही काबाडकष्ट करून नियमित हप्ते भरत आहोत. त्यामुळे प्रथम विकसकावर कारवाई करा, अशी मागणी रहिवाशांनी केली.
