नाशिक (प्रतिनिधी) : वैतरणा धरणाची उंची कमी केल्यामुळे संपादित केलेल्या क्षेत्रापैकी ६२३.२२ हेक्टर अतिरिक्त ठरत असून त्या जागेची पुन्हा आवश्यकता नसल्याने त्या जमीनी मुळ मालकांना परत देण्यासाठी शासन प्रयत्न करणार आहे. त्यासाठी पुढील आठवड्यात बैठक घेवून मार्ग काढण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे जलसंपदा व लाभ क्षेत्र मंत्री जयंत पाटील यांनी केले.
वैतरणा विद्युत प्रकल्प, इगतपुरी येथे वैतरणा धरणग्रस्तांना ६२३.२२ हेक्टर अतिरिक्त जमीन शेतकऱ्यांना परत करण्यासंदर्भात आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकित मंत्री जयंत पाटील बोलत होते. ते म्हणाले, वैतरणा जलविद्युत प्रकल्पांकरिता सन १९६२ ते १९६७ काळात एकूण ४ हजार ६८९ हेक्टर एवढे क्षेत्र संपादित करण्यात आले होते. परंतु शासनाने धरणाची उंची केल्यामुळे संपादित करण्यात आलेल्या क्षेत्रापैकी ६२३.२२ हेक्टर इतक्या जमीनीचा भाग उरलेला आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अतिरिक्त ठरलेल्या जमिनीचा लिलाव करण्याच्या सूचना असल्याने ती मुळ मालकला परत करणे शासनाला शक्य होत नसून यावर तोडगा काढण्यासाठी महसुल व वित्त विभाग आणि संबंधित विभागाची बैठक विधी विभागाच्या अधिकारऱ्यांसोबत घेवून मार्ग काढण्यात येणार असल्याचे आश्वासन यावेळी मंत्री पाटील यांनी शेतकऱ्यांना दिले,
बैठकी नंतर मंत्री पाटील यांनी वैतरणा धरणाची पाहणी करत असतांना वैतरणा व मुकणे या दोन्ही धरणाचे जलाशय विभागणारा वैतरणा कटक बंधारा हा वैतरणा धरणाच्या उजव्या तीरावर बांधण्यात आलेला आहे. या कटक बंधाऱ्याशेजारी सांडवा बांधून वैतरणा धरणाचे पाणी मुकणे धरणाकडे वळविण्याच्या प्रस्तावाबाबत जलसंपदा पाटील यांनी चर्चा केली.
यावेळी खासदार हेमंत गोडसे, आमदार हिरामण खोसकर, माजी खासदार समीर भुजबळ, माजी आमदार जयंत जाधव, गोदावरी मराठवाडा महामंडळाचे कार्यकारी संचालक एन.व्ही. शिंदे, अधिक्षक अभियंता व्ही. एस. घोगरे, अधिक्षक अभियंता अलका अहिरराव, कार्यकारी अभियंता वाय.बी. पाटील, उपविभागीय अधिकारी तेजस चव्हाण, तहसिलदार परमेश्वर कासूळे उपस्थित होते.
