गोदावरी नदी प्रदुषणाबाबत सहा महिन्यात 88 गुन्ह्यांची नोंद

2016 ते आजपर्यंत 3 हजार 856 गुन्ह्यांची नोंदीनुसार 82 हजार 500 रूपयांचा दंड वसुल

नाशिक (प्रतिनिधी): कोविड विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग प्रतिबंध कायदा लागू करण्यात आला आहे. या अनुषंगाने गोदावरी प्रदुषण नियंत्रण समितीची आढावा बैठक ऑनलाईन पध्दतीने विभागीय आयुक्त कार्यालयात घेण्यात आली. याबैठकीत गोदावरी नदी प्रदुषण करणाऱ्यांवर मुंबई कायद्यानुसार गेल्या सहा महिन्यात 88 गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली आहे. याच कायद्याअंतर्गत 2016 ते आजपर्यंत एकूण 3 हजार 856 गुन्ह्यांच्या नोंदीनुसार 82 हजार 500 रूपयांचा दंड वसुल करण्यात येवून कारवाई करण्यात आली असल्याची माहिती उपायुक्त रघुनाथ गावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ऑनलाईन बैठकीत पोलिस उप आयुक्त अमोल तांबे यांनी यावेळी दिली.

उपायुक्त रघुनाथ गावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीस एमआयडीसीचे कार्यकारी अभियंता दुश्यंत उइके, पोलीस उपायुक्त अमोल तांबे, उपजिल्हाधिकारी गणेश मिसाळ, याचिकाकर्ते निशीकांत पगारे, राजेश पंडीत आदी ऑनलाईन पद्धतीने उपस्थित होते.

नाशिकरोड येथील पिण्याच्या पाण्याचा साठा प्रदुषण विरहीत करणे, वालदेवी नदीमधील होणाऱ्या प्रदुषणावर जिल्हा परिषद व महानगरपालिका यांनी मिळून केलेल्या उपाययोजना व कार्यवाही केलेली आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळामार्फत सिव्हेज ट्रिटमेंट प्लँट (एसटीपी) तयार करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे सादर करण्यात आला असल्याचेही मनपाचे कार्यकारी अभियंता श्री. वंजारी यांनी यावेळी सांगितले.

पिंपळगाव खांब व तपोवन खालच्या भागातील सांडपाणी वाहून नेण्यासाठी पिंपळगाव खांब येथील जागा जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत भुसंपादीत  करण्यात आली असल्याचे उप जिल्हाधिकारी गणेश मिसाळ यांनी ऑनलाईन बैठकीत माहिती दिली.

एमआयडीसीमधील कंपन्याचे दुषित पाणी नदीपात्रात सोडल्यामुळे नदीप्रदुषणात भर पडत असल्याने अशा कंपन्यांना महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळामार्फत कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्या असल्याचेही ऑनलाईन बैठकीत सांगण्यात आले.

बैठकीच्या प्रारंभी मागील बैठकीच्या इतिवृत्ताचे वाचन करण्यात आले. त्यानुसार संबंधित विभागाने केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल वरीलप्रमाणे ऑनलाईन बैठकीत सादर केला.